तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रदर्शन, थावेका समर्थन और सरकार गठन को लेकर गवर्नर पर सवाल

Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस पार्टी ने थावेका के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि पार्टी थावेका के समर्थन में लगातार संघर्ष करती रहेगी और किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगी।

शुक्रवार को चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंधगई के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि थावेका नेता विजय को सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रदर्शन के दौरान गिरीश चोडनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टीडीपी जनता के फैसले के आधार पर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्यपाल को तुरंत टीडीपी नेता विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। चोडनकर ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल द्वारा 118 विधायकों के समर्थन की शर्त रखना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार विधायकों को अपना बहुमत विधानसभा में साबित करना होता है, न कि राज्यपाल के सामने व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर टीडीपी के समर्थन में अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

इस बीच, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंधगई ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्यों की सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। उनके अनुसार, केंद्र का उद्देश्य राज्यपालों के जरिए राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखना है, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल की भूमिका को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिससे राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया बाधित हो रही है।

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने यह भी दावा किया कि टीडीपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत हासिल की है, लेकिन राज्यपाल द्वारा सरकार गठन में देरी की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। विभिन्न दलों के बीच सरकार गठन, बहुमत और राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक गरमाने की संभावना है।