बाल श्रम सर्वेक्षण कराएं, कार्यकर्ता राज्य सरकार से आग्रह किया

चेन्नई: बाल श्रम के खिलाफ अभियान (सीएसीएल) के सदस्यों ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ हाल ही में राज्य में बाल श्रम सर्वेक्षण करने और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) को पुनर्जीवित करने सहित सिफारिशें की हैं।

यह चर्चा 12 जून को मनाए गए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मद्देनज़र आई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी चैप्टर के सीएसीएल सदस्यों ने अन्य हितधारकों के साथ बाल श्रम को समाप्त करने के संबंध में राज्य के संबंधित जिलों में किए गए कार्यों पर चर्चा की।

आगे बताते हुए, सीएसीएल के राज्य संयोजक, आर करुप्पासामी ने कहा, “टीमों के साथ चर्चा पाँच प्रमुख विषयों पर हुई, जिसमें कताई और परिधान कारखानों, मछली पकड़ने, कृषि और अन्य असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम के मामलों को इंगित करना शामिल था। इस चर्चा के आधार पर हमने सरकार को कुछ सिफारिशें करने का फैसला किया है।”

इस बीच, 2022 में, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए सभी के समर्थन का आग्रह किया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 14 से 18 वर्ष के बीच के किशोर बच्चों को खतरनाक नौकरियों में नियोजित नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य 2025 तक बाल श्रम मुक्त हो जाएगा। इसलिए, सीएसीएल ने आविन कारखाने में बाल श्रम के मामलों की पहचान करने के लिए एक तथ्यान्वेषी दल का गठन किया है, जिसके बाद निष्कर्षों के परिणाम मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे। सीएसीएल ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी बाल श्रम सतर्कता समितियां ठीक से काम कर रही हैं।