महाराष्ट्र में अनिवार्य भाषा का मुद्दा: मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार से सवाल किया

Tamil Nadu तमिलनाडु : महाराष्ट्र में मराठी को अनिवार्य भाषा घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से कई सवाल उठाए हैं। इस संबंध में सोमवार को अवार एक्स वेबसाइट पर एक पोस्ट प्रकाशित की गई: महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू किए जाने के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में केवल मराठी ही अनिवार्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह साक्षात्कार गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को लागू किए जाने के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक निंदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए भूचाल की अभिव्यक्ति है।

इस स्थिति में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस रुख को स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मराठी के अलावा कोई भी तीसरी भाषा अनिवार्य नहीं है? यदि ऐसा है, तो क्या केंद्र सरकार सभी राज्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तीसरी भाषा पढ़ाना अनिवार्य नहीं है? क्या केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपये जारी करेगी? मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने सवाल उठाया है कि तीन-भाषा नीति को स्वीकार न करने के कारण तमिलनाडु से 2,152 करोड़ रुपये क्यों रोक लिए गए?