Tamil Nadu: एकीकृत पेंशन योजना का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की जाएगी
चेन्नई: वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि सरकार भारत सरकार (जीओआई) द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर, योजना को तमिलनाडु के अनुकूल तरीके से लागू किया जाएगा। मंत्री ने शून्यकाल के दौरान डीएमके विधायक सीवीएमपी एझिलारासन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। थेनारासु ने कहा कि हालांकि भारत सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के विकल्प के रूप में यूपीएस की घोषणा की है, लेकिन योजना के कार्यान्वयन पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद राज्य समिति का गठन किया जाएगा। सचिवालय में कर्मचारियों के एक संगठन तमिलनाडु सचिवालय संघ (TANSA) ने घोषणा का हवाला देते हुए मंत्री के "पोंगल उपहार" की निंदा की।
तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी संघ (टीएनजीईए) के कोषाध्यक्ष एस डैनियल जयसिंह ने कहा कि यूपीएस स्वीकार्य नहीं है और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन कम होगी और यह योजना अन्य पहलुओं से भी नुकसानदेह है।
तमिलनाडु राजस्व अधिकारी संघ के अध्यक्ष एमपी मुरुगैयान ने कहा कि वित्त मंत्री का बयान निराशाजनक है क्योंकि कर्मचारी पिछले दो दशकों से अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
