CM Vijay की अपील: ड्रग्स, फंड और संघीय अधिकारों पर साथ आएं दक्षिणी राज्य

Mahabalipuram महाबलीपुरम : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने ड्रग तस्करी से निपटने, आर्थिक कॉरिडोर बनाने, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने और क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों के बीच सहयोग का आह्वान किया।

31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए, सीएम विजय ने कहा कि दक्षिणी राज्य भारत की जीडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और सर्विस सेक्टर के प्रमुख केंद्रों में शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से एक एकीकृत आर्थिक ब्लॉक के रूप में काम करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो के बोम्मासंद्रा से होसुर तक विस्तार का स्वागत किया, इसे अंतर-राज्यीय सहयोग का एक मॉडल बताया और अधिकारियों से इसमें तेज़ी लाने का आग्रह किया।

"ड्रग-मुक्त दक्षिण भारत" का आह्वान करते हुए, उन्होंने नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अंतर-राज्यीय तस्करी के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दवा की बिक्री के कड़े नियमन और अनधिकृत वितरण के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया।

सीएम विजय ने कहा कि दक्षिण के विकास एजेंडे में ब्लू इकोनॉमी को जगह मिलनी चाहिए। 1,076 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला तमिलनाडु, बंदरगाहों, तटीय शिपिंग, मत्स्य पालन, समुद्री उद्योगों, समुद्री सेवाओं और पर्यटन को कवर करने वाली रणनीति पर अन्य राज्यों के साथ काम करने के लिए तैयार था।

वित्तीय संघवाद पर, उन्होंने कहा कि अगले वित्त आयोग के फंड बंटवारे के फॉर्मूले में ज़रूरत और प्रदर्शन को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास, वित्तीय अनुशासन और जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करने वाले राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही जीएसटी के बाद टैक्स दरें तय करने में लचीलेपन की मांग की।

अंतर-राज्यीय नदी विवादों पर, सीएम विजय ने कहा कि अदालती फैसलों, ट्रिब्यूनल के आदेशों और कानूनी तंत्र को लागू करके निचले बहाव वाले राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कावेरी जल से संबंधित निर्देशों को समय पर लागू करने की मांग की और कहा कि मुल्लापेरियार की सुरक्षा और भंडारण स्तर, जिसमें इसे 152 फीट तक बढ़ाना शामिल है, न्यायिक फैसलों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

नीट (NEET) के प्रति तमिलनाडु के विरोध को दोहराते हुए, सीएम विजय ने केंद्र से राज्य-कोटा मेडिकल, डेंटल और आयुष सीटों पर 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश की अनुमति देने को कहा, क्योंकि यह परीक्षा ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए नुकसानदेह है।

उन्होंने इस बात की कानूनी गारंटी की भी मांग की कि सफल जनसंख्या नियंत्रण के कारण किसी भी राज्य की संसदीय प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी का प्रतिशत कम नहीं होगा।

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक नीति को राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को दंडित नहीं करना चाहिए।" मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मज़बूत राज्य भारत को और मज़बूत बनाते हैं और बातचीत, आपसी सम्मान और कानून के शासन के ज़रिए मतभेदों को सुलझाने में तमिलनाडु के सहयोग का वादा किया।