तमिलनाडू
सीएम विजय की घोषणा: DMK शासन में दर्ज मुकदमे होंगे रद्द
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने उन किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लेने की घोषणा की है, जिन्होंने मई 2021 और अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और अन्य जायज़ मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में नियम 110 के तहत इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकार तथा आम नागरिकों के बीच विश्वास को फिर से कायम करने की दिशा में एक प्रयास बताया।
इस आदेश के तहत उन किसानों पर दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे जिन्होंने तिरुवन्नामलाई जिले में प्रस्तावित 'स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु' (SIPCOT) इंडस्ट्रियल एस्टेट का विरोध किया था।
कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन के दौरान दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे।
परंदूर और आसपास के गांवों के निवासियों ने हवाई अड्डा परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए थे। उनका तर्क था कि इससे उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण होगा, जल निकायों को नुकसान पहुंचेगा और आय के पारंपरिक स्रोत नष्ट हो जाएंगे।
आंदोलन के दौरान पिछली सरकार ने कई प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज किए थे।
कुछ किसानों को 'गुंडा एक्ट' के तहत हिरासत में भी लिया गया था, जिसकी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की थी।
सरकार ने कहा कि मामले मानवीय और लोकतांत्रिक आधार पर वापस लिए जाएंगे, चाहे वे किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत दर्ज किए गए हों। मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
संबंधित अदालतों में आवेदन जमा करने से पहले अधिकारी मामलों की जांच करेंगे और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में बार-बार अदालतों और पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ रहा था।
यह घोषणा उन शिक्षकों पर भी लागू होती है जिन्होंने इन पांच वर्षों के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लिया था।
शिक्षक संघों ने वेतन, पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, पदोन्नति और काम की स्थितियों से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे।
सरकार का मानना है कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से जायज़ शिकायतें उठाने के लिए लोगों को लंबी आपराधिक कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि प्रशासन किसानों, शिक्षकों और समाज के अन्य वर्गों के बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के डर के अपनी चिंताएं व्यक्त करने के अधिकार को मान्यता देता है।
इस कदम से राज्य भर के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को लाभ होने की संभावना है। सरकार ने कहा कि मामले वापस लेने से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी, अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और नागरिकों तथा प्रशासन के बीच अधिक रचनात्मक संबंध बनेंगे।
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