मुख्यमंत्री विजय ने NLC में विनिवेश का विरोध किया
चेन्नई: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) में अपनी हिस्सेदारी और कम करने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इस कदम पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।
31 मार्च 2026 तक, भारत सरकार की कंपनी में 72.2% हिस्सेदारी है। अगर 3% हिस्सेदारी बेची जाती है, तो नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 69.2% रह जाएगी।
NLC में अपनी 3% तक की हिस्सेदारी 'ऑफर फॉर सेल' (जिसमें 2% बेस ऑफर और 1% ग्रीन-शू ऑप्शन शामिल है) के ज़रिए बेचने के केंद्र सरकार के फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि तमिलनाडु लगातार NLC में भारत सरकार की हिस्सेदारी कम करने का विरोध करता रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि NLC इंडिया सिर्फ़ एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, खनिज विकास और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है। "भारत सरकार की हिस्सेदारी में और कोई भी कमी, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो, ऐसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों के सार्वजनिक स्वामित्व के मामले में एक गलत मिसाल कायम करती है।"
