सीएम स्टालिन ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीति का खुलासा किया

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल भोजन प्रदान करने के अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान और जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य की पहली जैविक खेती नीति जारी की। पांच साल की अवधि के बाद नीति की समीक्षा की जाएगी। प्रगति की निगरानी के लिए राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

“तमिलनाडु में वैश्विक मांग और घरेलू और विदेशी बाजारों के विस्तार के संबंध में जैविक उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए काफी संभावनाएं हैं। पर्यावरण-सुरक्षित खाद्य आपूर्ति प्रणाली की इस आवश्यकता ने जैविक कृषि नीति तैयार करने की आवश्यकता को जन्म दिया है। जैविक खेती नीति टीएन में रासायनिक मुक्त जैविक कृषि को सुनिश्चित करने, बढ़ाने और समर्थन करने में मदद करेगी, ”नीति ने कहा।

नीति के अनुसार जैविक खेती के तहत लाए जाने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए सभी जिलों में बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा। सभी फसलों के पारंपरिक कल्टीवेटर बीजों के संरक्षण के लिए एक राज्य जीन/जननद्रव्य बैंक की स्थापना की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर मॉडल जैविक फार्मों का विकास व रखरखाव सरकारी व निजी क्षेत्र में किया जाएगा।

कृषि सचिव सी समयमूर्ति ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से किसानों को जैविक खेती की ओर जाने में मदद करेगी। “छह या सात दशक पहले, हमारे पूर्वजों ने जैविक खेती की थी लेकिन हरित क्रांति के कारण कीटनाशकों का उपयोग बढ़ गया। चूंकि नई पीढ़ी के किसान इससे दूर हैं, इसलिए सरकार उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने और पारंपरिक किस्मों की खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है, जिन्हें कीटनाशकों की जरूरत नहीं है।

'मांग के कारण जैविक कृषि उत्पादों के ऊंचे दाम मिलेंगे'

मिट्टी की संरचना और बनावट को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार और उसे बनाए रखना; ऑन-फ़ार्म संसाधनों का उपयोग करना और ऑफ़-फ़ार्म संसाधनों के उपयोग से बचना/न्यूनतम करना; प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और चक्र के साथ जीवन के संरेखण को सुगम बनाना और फसल उत्पादन और पशुपालन के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाना नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं।

यह पूछे जाने पर कि सरकार इस नीति को कैसे क्रियान्वित करेगी और क्या किसानों को जैविक खेती पर स्विच करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की कोई योजना है, अधिकारी ने कहा, “नीति सिर्फ एक रूपरेखा है। सरकार हर साल नियत समय पर क्रियान्वयन की योजना लेकर आएगी क्योंकि इसमें कई विभाग शामिल हैं। लेकिन पैसे के रूप में सब्सिडी देने के बजाय, सरकार पहले से ही कम लागत पर जैव-उर्वरकों सहित जैविक आदानों के माध्यम से किसानों को अप्रत्यक्ष रियायतें प्रदान कर रही है।”

समयमूर्ति ने कहा कि किसानों के बीच यह आशंका है कि जैविक खेती पर स्विच करने के शुरुआती चरण के दौरान उपज कम हो सकती है। हालांकि, जैविक खेती के माध्यम से खेती की जाने वाली कृषि वस्तुओं को अधिक कीमत मिलेगी क्योंकि अब उनकी उच्च मांग है, उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि राज्य जैविक खेती के बजाय सीधे प्राकृतिक खेती की ओर क्यों नहीं मुड़ सकता, उन्होंने कहा, किसान बाद के चरण में प्राकृतिक खेती की ओर जा सकते हैं।

प्राकृतिक खेती में, खेत से तैयार जैव-इनपुट के उपयोग और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बाहर से खरीदे जाने के बजाय जोर दिया जाता है, जबकि जैविक खेती में किसान जैव-उर्वरकों जैसे ऑफ-फार्म खरीदे गए इनपुट का भी उपयोग करते हैं, जैसा कि नीति में बताया गया है।

तमिलनाडु 31,629 हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि के साथ भारत में 14वें स्थान पर है। इसमें 14,086 हेक्टेयर जैविक प्रमाणित क्षेत्र और 17,542 हेक्टेयर रूपांतरण के तहत शामिल है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से धर्मपुरी और कृष्णागिरि पहले और दूसरे स्थान पर हैं। तमिलनाडु 24,826 मीट्रिक टन के साथ जैविक उत्पादन में 11वें स्थान पर है, जिसमें खेत और जंगली उत्पाद शामिल हैं। इसने 4,223 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया, जिससे वर्ष 2020-2021 में `108 करोड़ प्राप्त हुए।

टीएन सरकार की जैविक खेती नीति

2006-11 के बीच DMK शासन ने जैविक खेती नीति जारी करने के लिए कदम उठाए और विशेषज्ञों द्वारा एक मसौदा नीति प्रस्तुत की गई

सितंबर 2012 में, AIADMK सरकार ने एक समिति बनाई और उसने 2013 में एक मसौदा नीति भी प्रस्तुत की। हालाँकि, मसौदा नीति को राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिली

2021 में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद जैविक खेती नीति पर कदमों ने गति पकड़ी और कई दौर की चर्चाओं के बाद अब यह नीति तैयार है

जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण के लिए बच्चों के बीच प्यार पैदा करने के एक हिस्से के रूप में तमिलनाडु के स्कूलों में जैविक सब्जियों और फलों के बागानों को संभावित क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा।

कृषि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अपने आस-पास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए, जहाँ भी संभव हो, परिसर में बीज बैंक और बीज फार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्लस्टरों को एकीकृत कर जैविक जोन बनाए जाएंगे। ग्रामीण युवाओं, खेतिहर महिलाओं और छात्रों को जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षित/जागरूक बनाया जाएगा

प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी और किसानों के पंजीकरण और प्रमाणन के साथ-साथ एक व्यापक डेटाबेस के रखरखाव के लिए ऑनलाइन मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा।