CM Stalin: 2026 के चुनाव एक और आर्यन-द्रविड़ युद्ध का मैदान होंगे

CHENNAI.चेन्नई: आने वाले विधानसभा चुनाव को एक नई आर्यन-द्रविड़ वैचारिक लड़ाई बताते हुए, मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि आने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि तमिल भाषा, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता की रक्षा होगी या वे दिल्ली के दबदबे के अधीन हो जाएंगे। भाषा शहीदी दिवस के मौके पर कांचीपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, स्टालिन ने घोषणा की कि चुनावी मुकाबला आर्यन-द्रविड़ संघर्ष का एक और युद्धक्षेत्र होगा, जिसका मकसद उन ताकतों को हराना है, जो उनके आरोप के अनुसार, राजनीतिक सत्ता और नीतिगत हस्तक्षेप के ज़रिए तमिल पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA पर अपना हमला तेज़ करते हुए, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) और प्रस्तावित तीन-भाषा फॉर्मूले के ज़रिए हिंदी थोपने और संघीय सिद्धांतों को कमज़ोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वित्तीय दबाव का इस्तेमाल करके बात मनवाने की कोशिश कर रही है, और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 3,548 करोड़ रुपये रोकने का हवाला दिया। स्टालिन ने कहा, "हिंदी को सीधे तौर पर थोपा नहीं जा सका, इसलिए अब इसे NEP का इस्तेमाल करके स्कूलों और विश्वविद्यालयों के ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है," और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर "तमिलनाडु को भाषा पर लेक्चर देने" के लिए तंज कसा।

मोदी के डबल-इंजन सरकार के नारे का मज़ाक उड़ाते हुए, स्टालिन ने कहा कि यह मॉडल दूसरी जगहों पर फेल हो गया है और तमिलनाडु में कभी सफल नहीं होगा। DMK अध्यक्ष ने कहा, "यह 'डब्बा इंजन' यहां नहीं चलेगा।" उन्होंने बीजेपी पर AIADMK का इस्तेमाल करके राज्य में पैर जमाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, और कहा कि AIADMK महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी को 2019 से लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। मोदी की हालिया यात्रा का ज़िक्र करते हुए, स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लंबित केंद्रीय फंड, संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और आपदा राहत से जुड़े सवालों से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा, "कोई जवाब नहीं था, सिर्फ चुनावी बयानबाजी थी।" स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास में पहले ही काफी प्रगति हासिल कर ली है, और कहा कि उसे केंद्र से शासन के सबक लेने की ज़रूरत नहीं है।