
चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर धनराशि जारी करने का आग्रह किया है। स्टालिन ने मंगलवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को संबोधित एक पत्र में यह मांग की, जिसमें उन्होंने केंद्र द्वारा 31 जनवरी को जारी एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के तहत 29 जनवरी, 2025 तक राज्य के गैर-व्यपगत खाते (एसएनए) में 716.05 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू कर रही है और इन योजनाओं में राज्य का योगदान हमेशा समय पर होता है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार के हिस्से की रिहाई में अक्सर देरी होती है, राज्य को यह वित्तीय वर्ष के अंत में या बाद की तिमाहियों में मिलता है, जिससे फंड के उपयोग में देरी होती है। स्टालिन ने कहा कि खर्च न की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा, जो 409.17 करोड़ रुपये है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में फंसा हुआ है, जिसके लिए वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही के लिए 26 मार्च, 2024 को ही राशि जारी की गई थी।





