CM स्टालिन ने रेलवे के लिए फंड जारी होने में देरी पर चिंता जताई
चेन्नई: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बार-बार यह आरोप लगाने के बाद कि तमिलनाडु में रेलवे प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण में सहयोग की कमी के कारण देरी हो रही है, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से अनुरोध किया कि सुचारू भूमि अधिग्रहण और समय पर मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फंड पूरी तरह से और प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं।
अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक कुल 2,500.61 हेक्टेयर भूमि में से 931.52 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए रेलवे ने फंड मंजूर नहीं किया है, जबकि प्रशासनिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।
स्टालिन ने आगे कहा कि दो प्रोजेक्ट्स से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक मंजूरी – जिसमें 296.02 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है – जिसके लिए संशोधित लैंड प्लान शेड्यूल (LPS) हाल ही में रेलवे से प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में प्रक्रिया में है और जल्द ही जारी किया जाएगा।
