मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले- 'जब केंद्र ने इसे बढ़ाया तो हमने ईंधन कर घटाया'

तमिलनाडु: पीएम मोदी की टिप्पणियों के खिलाफ निशाना साधते हुए कि कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर करों को कम करने के उपाय नहीं किए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने गुरुवार 28 अप्रैल को राज्य विधानसभा में कहा कि केंद्र ने करों में वृद्धि की, जबकि तमिलनाडु सरकार ने कम कर दिया था।

"सीएम स्टालिन ने कहा-"पीएम ने कहा है कि चूंकि राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर करों में कमी नहीं की है, इसलिए देश में कीमतों को कम नहीं किया जा सकता है। अगर मुझे इसका जवाब देना चाहिए, तो उनका बयान चावल की थाली में एक पूरे कद्दू को छिपाने की कोशिश करने जैसा है

एमके स्टालिन ने कहा- "2014 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की, और अतिरिक्त राजस्व लिया। केंद्र सरकार ने टैक्स रिटर्न कम किया और इसे राज्य सरकारों के साथ साझा किया जा सकता था। केंद्र सरकार ने भी करों में वृद्धि की, लोगों पर बोझ डाला और लाखों करोड़ की कमाई की,

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने केवल ऐसे काम किया जैसे वे राज्य चुनावों से ठीक पहले करों को कम कर रहे थे, और चुनाव के बाद, एक बार फिर कीमतों में भारी वृद्धि की। "हालांकि, हमारे चुनावी वादे के अनुसार, चुनाव जीतने के बाद और लोगों के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल पर कर कम कर दिया। तमिलनाडु के लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। मैं यह तय करने के लिए लोगों को छोड़ता हूं कि किसने पेट्रोल की कीमत कम करने में दिलचस्पी दिखाई और किसने पेट्रोल की कीमत कम करने की तरह काम किया, दोष किसी और पर डाल दिया, "गुरुवार, 28 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 27 अप्रैल को विपक्ष द्वारा शासित राज्यों से ईंधन पर कर कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड जैसे राज्यों ने ईंधन पर कर कम नहीं किया और अब इसे करना चाहिए।"

लोगों के लिए, "उन्होंने कहा- "केंद्र ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया और राज्यों से कर कम करने का अनुरोध किया। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु से वैट कम करने और लाभ देने का अनुरोध करता हूं।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विपक्षी शासित राज्यों ने पीएम मोदी को उनकी टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई और उन पर 'अपनी विफलताओं को कवर करने' के लिए झूठ बोलने, गैर-भाजपा राज्यों के साथ 'सौतेली माँ के रवैये' के साथ व्यवहार करने और केंद्र सरकार पर लक्षित आलोचना को हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। .