मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कर विवादों को निपटाने के लिए समाधान योजना किया शुरू

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कर विवादों को निपटाने और लंबे समय से लंबित 25,000 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक कर बकाया को इकट्ठा करने के लिए समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की। जहां 50,000 रुपये तक के कर बकाया वाले 95,502 छोटे व्यापारियों का 147 करोड़ रुपये का बकाया पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, वहीं 10 लाख रुपये तक के बकाया वाले 20% का भुगतान कर सकते हैं और बकाया, जुर्माना और ब्याज पर पूरी छूट पा सकते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि छोटे व्यापारियों को इस तरह की पूर्ण छूट दी जा रही है।

नियम 110 के तहत विधानसभा में घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि यह योजना चार महीने (16 अक्टूबर, 2023 से 15 फरवरी, 2024) तक लागू रहेगी। सीएम ने कहा कि 1,42,569 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े 2,11,607 कर मामले लंबित हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 12 साल बाद शुरू की जा रही यह योजना राज्य वैट और अन्य कराधान कानूनों के तहत लंबित कर बकाया के भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2021 को की गई घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए है।

योजना के तहत बकाया कर वाले व्यापारियों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 95,502 व्यापारी हैं और उनका बकाया 146.93 करोड़ रुपये है। ये बकाया पूरी तरह से माफ कर दिया गया है और 1,002 कुर्क संपत्तियां तुरंत जारी कर दी जाएंगी। बाकी चार कैटेगरी के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं. 10 लाख रुपये तक की कर देनदारी वाले लोगों के लिए, आवेदक कुल बकाया का 20% भुगतान कर सकता है और मामले का निपटान कर सकता है। इस श्रेणी में 38,163 व्यापारी शामिल हैं, जिन पर कुल 1,399.90 करोड़ रुपये का बकाया है।

समाधान योजना को प्रभावी बनाने के लिए टीएन कर अधिनियम पारित किया गया

इस श्रेणी के अंतर्गत व्यापारियों के लिए तीन और विकल्प भी उपलब्ध हैं। तीसरी श्रेणी में 7,265 व्यापारी शामिल हैं जिनका बकाया 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है और कुल बकाया 3,494 करोड़ रुपये है। चौथी श्रेणी में 1,454 व्यापारी शामिल हैं जिनका बकाया 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है और उनका कुल कर बकाया 6,780 करोड़ रुपये है।

पांचवीं श्रेणी में 185 व्यापारी शामिल हैं जिन पर 10 करोड़ रुपये का बकाया है, जिनका कुल बकाया 13,072 करोड़ रुपये है। उन व्यापारियों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जिन्होंने लगाए गए कर को स्वीकार कर लिया है और जो लगाए गए कर के खिलाफ अपील पर गए हैं। विधानसभा ने बुधवार को वाणिज्यिक कर मंत्री पी मूर्ति द्वारा समाधान योजना को प्रभावी करने के लिए पेश किए गए टीएन कर (बकाया निपटान) अधिनियम, 2023 को पारित कर दिया।