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Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु में प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए ‘एलिमाई आलुमाई’ (सरल शासन) योजना शुरू की।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
ऑनलाइन सेवाएं: स्वच्छता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक भवन लाइसेंस, वृद्धाश्रमों का पंजीकरण और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास लाइसेंस सहित दस सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
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त्वरित बदलाव: जिन दस्तावेजों को पहले महीनों लगते थे, अब वे एक दिन में जारी किए जाएंगे, जिसमें सत्यापन के लिए क्यूआर कोड भी होंगे। सरलीकृत वित्तीय प्रमाण: सॉल्वेंसी प्रमाणपत्रों की जगह बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटर सर्टिफिकेट और आयकर रिटर्न जैसे विकल्प आ गए हैं। औद्योगिक विकास: रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमतियों से छूट को 37 से बढ़ाकर 609 प्रकार के श्वेत श्रेणी के उद्योगों तक बढ़ा दिया गया है। भूमि उपयोग की मंजूरी: गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए शुष्क भूमि को परिवर्तित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। यदि 21 दिनों के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से एनओसी तैयार कर देगा।
आचरण प्रमाण पत्र: सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों सहित व्यक्ति अब आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट आवेदन: सरकारी कर्मचारी अपने विभाग प्रमुखों को एक सूचना पत्र जमा करके पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए, प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग समिति बनाई गई है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक अधिकार प्राप्त समिति मौजूदा नियमों के अनुरूप सेवाओं को सरल बनाने के लिए आदेश जारीकरेगी। यह पहल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और अपने नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
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