तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील में मिलेगी चिकन बिरयानी

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार राज्य की मुख्य 'मिड-डे मील' (दोपहर के भोजन) योजना के तहत हफ़्ते में एक बार 'चिकन बिरयानी' शुरू करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद पोषण में सुधार करना और स्कूली भोजन को छात्रों के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाना है।

यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है और अगर इसे मंज़ूरी मिलती है, तो यह देश के सबसे पुराने स्कूल पोषण कार्यक्रमों में से एक में एक अहम बदलाव होगा।

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कोई भी फ़ैसला 'सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग' के साथ बातचीत करके लिया जाएगा, जो पूरे राज्य में दोपहर के भोजन की योजना को लागू करता है।

यह कदम सरकार की उन लगातार कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद बेहतर पोषण सहायता के ज़रिए छात्रों के कल्याण की योजनाओं को मज़बूत करना और सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना है।

प्रस्तावित चिकन बिरयानी से मौजूदा मेनू में विविधता आएगी और छात्रों को हफ़्ते में एक बार प्रोटीन से भरपूर भोजन मिलेगा।

सरकार दोपहर के भोजन की योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन की कुल गुणवत्ता को बेहतर बनाने के सुझावों पर भी विचार कर रही है, जिसमें स्कूलों को सप्लाई किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता भी शामिल है। अधिकारियों का मानना ​​है कि बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन कार्यक्रम की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकता है। इस कार्यक्रम ने कक्षा में बच्चों की भूख मिटाने और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के नामांकन और स्कूल में बने रहने की दर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

तमिलनाडु की दोपहर के भोजन की योजना में अभी कक्षा 1 से 10 तक के छात्र शामिल हैं और इससे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख बच्चों को फ़ायदा होता है।

एक और बड़ी कल्याणकारी योजना, 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना', में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र शामिल हैं और हाल ही में इसके विस्तार के बाद लगभग 32 लाख बच्चों को इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है।

सरकार नाश्ते और दोपहर के भोजन की योजनाओं को हायर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों तक बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

अगर दोपहर के भोजन के कार्यक्रम का विस्तार करके इसमें कक्षा 11 और 12 को शामिल किया जाता है, तो अनुमान है कि आठ लाख और छात्रों को फ़ायदा होगा। शिक्षा विशेषज्ञों और स्कूल प्रशासकों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि हायर सेकेंडरी छात्रों को पोषण सहायता देने से उपस्थिति में सुधार होगा, स्कूल छोड़ने की दर कम होगी और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन में मदद मिलेगी, खासकर कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए।

अगर चिकन बिरयानी के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलती है, तो यह स्कूल पोषण और छात्र कल्याण के प्रति तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता में एक और कदम होगा।

राज्य ऐतिहासिक रूप से भोजन-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में अग्रणी रहा है, और इसकी दोपहर के भोजन की योजना देश भर में इसी तरह की पहलों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती है।