CHENNAI: तमिलनाडु सरकार द्वारा किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराने की मंजूरी

CHENNAI,चेन्नई: तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में कम लागत वाली ग्रीन पावर पंपिंग सिस्टम की स्थापना के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य के किसानों का एक वर्ग जल्द ही अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन की आवश्यकता से मुक्त हो जाएगा। राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग ने हाल ही में ऑफ-ग्रिड स्टैंडअलोन सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम (SPWPS) की स्थापना के लिए अपनी वित्तीय मंजूरी दी है, जिससे एक तरह की क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त अपूर्व द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, 1,000 सौर पंपों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के हिस्से का 50 प्रतिशत (6.77 करोड़ रुपये) की वित्तीय मंजूरी दी गई है। एससी और एसटी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले छोटे, सीमांत किसानों के लिए 30.79 लाख रुपये की 20 प्रतिशत टॉप-अप सब्सिडी की भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार की 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी एससी/एसटी/छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहेगी।

सरकारी आदेश में कहा गया है, "एससी/एसटी/लघु एवं सीमांत किसानों को कुल अतिरिक्त सब्सिडी 20 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी और किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।" भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पीएम-कुसुम योजना के तहत तमिलनाडु को 1,000 स्टैंडअलोन सोलर पंप स्वीकृत किए हैं। एससी/एसटी समुदाय के किसानों और छोटे एवं सीमांत किसानों को एमएनआरई से 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में उन्हें राज्य सरकार से 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। एससी/एसटी के व्यक्तिगत बोरवेल और सामुदायिक बोरवेल के लिए कलैग्नारिन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम के तहत 'सुरक्षित फिरका' में स्टैंडअलोन सोलर पावर्ड पंप सेट लगाए जाएंगे।