CHENNAI: सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति खरीदने के लिए वन-स्टॉप पोर्टल

CHENNAI.चेन्नई: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए गाड़ियां खरीदने और बेचने के प्रोसेस को आसान बना दिया है। इसके लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (IFHRMS) पोर्टल, जिसे कलंजियम भी कहा जाता है, के ज़रिए पूरी तरह से डिजिटल जानकारी देने का सिस्टम शुरू किया गया है।

चीफ सेक्रेटरी एन मुरुगनंदम की तरफ से जारी एक ऑर्डर में, सरकार ने कहा कि मौजूदा पेपर-बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम को डिजिटल प्रोसेस से बदल दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों की खरीद या बेचने से जुड़े ट्रांज़ैक्शन की जानकारी देनी होगी, अगर उनकी कीमत उनकी कुल सैलरी के तीन महीने से ज़्यादा है। ऐसी जानकारी ट्रांज़ैक्शन के एक महीने के अंदर IFHRMS पोर्टल के ज़रिए तय फ़ॉर्मेट में, सेल्फ़-डिक्लेरेशन के साथ जमा करनी होगी। इसके लिए पहले से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी।

सरकार ने साफ़ किया कि बैंकों, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रजिस्टर्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से सिर्फ़ गाड़ियां खरीदने के लिए लिए गए लोन के लिए पहले से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी।

गाड़ी से जुड़े सभी ट्रांज़ैक्शन अपने आप IFHRMS में रखे कर्मचारी के डिजिटल सर्विस रिकॉर्ड के साथ सिंक हो जाएंगे।

कर्मचारियों को यह कन्फर्म करना होगा कि खरीदारी पर्सनल सेविंग्स या इंस्टीट्यूशनल लोन से की गई थी और यह भी बताना होगा कि सेलर के साथ कोई लेन-देन नहीं है। किसी भी तरह की बात को दबाने या गलत बताने पर तमिलनाडु सिविल सर्विसेज़ (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।