Chennai मेट्रो फेज-2 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली

Chennai चेन्नई: चेन्नई मेट्रो रेल फेज-2 परियोजना को नई गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत 63,246 करोड़ रुपये की परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी। 118.9 किलोमीटर लंबे फेज-2 परियोजना में तीन गलियारे और 128 स्टेशन शामिल हैं।

तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र सरकार की भागीदारी के बिना इस विशाल परियोजना को लागू करने में वित्तीय बाधाओं को TNIE ने कई रिपोर्टों के माध्यम से लगातार उजागर किया।

कैबिनेट की मंजूरी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा नई दिल्ली का दौरा करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने और उन्हें परियोजना के लिए केंद्र द्वारा 50:50 इक्विटी निवेश सहित तीन-सूत्रीय मांगों का चार्टर प्रस्तुत करने के छह दिन बाद मिली है।

45 मिनट की अपनी बैठक में सीएम ने परियोजना को पूरी तरह से वित्तपोषित करने में वित्तीय कठिनाइयों और तमिलनाडु के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम की शर्तों पर कर्ज के प्रभाव के बारे में बताया था।

केंद्र की मंजूरी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने पीएम को उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा, "तमिलनाडु के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है। अब हमें जल्द से जल्द परियोजना पूरी करने का भरोसा है।" नई दिल्ली में पीएम के साथ बैठक के दौरान स्टालिन ने बताया था कि राज्य ने पिछले साल सीएमआरएल को काम की गति कम करने और 1,000 करोड़ रुपये के बजट में कटौती करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, "परियोजना के विभिन्न चरणों की कमीशनिंग तिथियों में लगभग एक साल की देरी हुई है, जिससे अंतिम समापन तिथि दिसंबर 2027 से दिसंबर 2028 तक खिसक गई है। इससे समय और लागत में बढ़ोतरी होगी।" सीएम ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 इक्विटी शेयरिंग के लिए जल्द मंजूरी मांगी थी, जैसा कि परियोजना के चरण-I के लिए किया गया था। चेन्नई मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक एम ए सिद्दीकी से संपर्क करने पर उन्होंने राहत की सांस ली और खुशी व्यक्त की और परियोजना को लागू करने में खोए हुए समय को पूरा करने का संकल्प लिया। अन्नामलाई ने सीएमआरएल को वित्त पोषण की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

तीन कॉरिडोर में माधवरम से एसआईपीसीओटी शामिल है, जिसकी लंबाई 45.8 किलोमीटर है और इसमें 50 मेट्रो स्टेशन हैं तथा लाइटहाउस से पूनमल्ले बाईपास 26.1 किलोमीटर है, जिसमें 30 स्टेशन हैं।

प्रस्तावित माधवरम से शोलिंगनल्लूर कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 47 किलोमीटर है और जिसमें 48 मेट्रो स्टेशन हैं, को भी मंजूरी दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

सरकार ने विभिन्न कृषि योजनाओं को दो अम्ब्रेला कार्यक्रमों - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना - में तर्कसंगत बनाने को मंजूरी दी, जिसमें टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का परिव्यय है

कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मराठी भारत का गौरव है।" 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2,028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान मंजूर किया गया। यह दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले दिया जाने वाला वार्षिक भुगतान है। पात्र रेलवे कर्मचारियों को देय अधिकतम राशि 17,951 रुपये है।