चेन्नई के मेयर, डिप्टी मेयर और 75 परसेंट पार्षद
चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने बताया है कि उसके 200 पार्षदों में से सिर्फ़ 43 ने शपथ लेने की तारीख से ज़रूरी 90 दिन के अंदर अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा दिया है। 2 जून को मिले RTI जवाब के मुताबिक, मेयर आर प्रिया और डिप्टी मेयर एम मगेश कुमार का नाम भी उन लोगों की लिस्ट में है जिन्होंने डिटेल्स जमा नहीं की हैं।
RTI एप्लीकेशन आम आदमी पार्टी की स्टेट लीगल विंग के मेंबर, एडवोकेट जीएम शंकर ने फाइल की थी। GCC के जवाब के मुताबिक, जिन 157 पार्षदों ने 2022 से अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा नहीं दिया है, उनमें से चार की 2022 और 2023 के बीच मौत हो गई थी — के सरस्वती (वार्ड 59), वी शीबा (वार्ड 122), नंजिल ईश्वर प्रसाद (वार्ड 165) और अलपक्कम के शनमुगम (वार्ड 146)। दो और लोगों — केपी चोकालिंगम (वार्ड 5) और वी बाबू (वार्ड 189) को पद से हटा दिया गया है।
CCMC रूल्स, 1973 के रूल 2 के मुताबिक, मेयर और डिप्टी मेयर समेत सभी काउंसलर को अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की, खरीदी या विरासत में मिली सभी चल और अचल प्रॉपर्टीज़, साथ ही लीज़ या मॉर्गेज पर रखी प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन जमा करना होगा, साथ ही खरीदने के सोर्स की डिटेल्स भी देनी होंगी। रूल्स के मुताबिक, चुनाव के तुरंत बाद डिक्लेरेशन देना होगा और उसके बाद हर साल 31 मार्च को खत्म होने वाले समय के लिए इसे हर साल अपडेट करना होगा। रूल 3 में यह भी कहा गया है कि ऐसी डिटेल्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काउंसिल मीटिंग में रखा जाना चाहिए।
इसके अलावा, TNULB एक्ट (अमेंडमेंट) 2022 के सेक्शन 34-A या TNULB रूल्स, 2023 के रूल 183 के अनुसार, मेयर और डिप्टी मेयर समेत हर काउंसलर को शपथ लेने के ‘90 दिनों के अंदर’ अपनी चल और अचल संपत्ति, साथ ही अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की देनदारियों की जानकारी देनी होगी।
