CHENNAI: मद्रास HC ने कल्लकुरिची शराब त्रासदी की जांच CBI को सौंपने की PMK की याचिका स्थगित की

CHENNAI,चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पीएमके अधिवक्ता के बालू द्वारा कल्लकुरिची शराब से हुई मौतों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को एआईएडीएमके की याचिका के साथ संलग्न कर दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली खंडपीठ ने अधिवक्ता मंच फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष के बालू द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें जांच को सीबीआई को सौंपने या विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और राजनेताओं के हस्तक्षेप के कारण कल्लकुरिची के तत्कालीन कलेक्टर ने अवैध शराब के कारण प्रारंभिक मौतों के तथ्य को दबा दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि शराब से हुई मौतों की त्रासदी से एक दिन पहले 19 जून को तत्कालीन कलेक्टर श्रवण कुमार जाटवथ ने मीडिया को संबोधित किया और तथ्यों की पुष्टि किए बिना, उन्होंने प्रारंभिक शराब से हुई मौतों से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस गलत सूचना पर विश्वास करके और अधिक लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया, जिसके कारण अगले ही दिन दुखद मौतें हुईं। चूंकि अवैध शराब विक्रेताओं ने पड़ोसी राज्यों पुडुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से शराब तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदा है, इसलिए पुलिस और सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण इस मुद्दे की विस्तार से जांच नहीं कर सकती है, याचिकाकर्ता ने कहा। इसलिए याचिकाकर्ता ने एक विशेष जांच दल गठित करने या जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित करने की मांग की। महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में स्थिति रिपोर्ट तैयार की है और इसे 26 जून को रखा जाएगा। प्रस्तुति के बाद पीठ ने मामले को एआईएडीएमके की इसी याचिका की मांग करने वाली अन्य याचिका के साथ 26 जून को पोस्ट किया। याचिकाकर्ता ने कल्लाकुरिची के अस्पतालों में भर्ती लोगों के लिए आवश्यक एंटीडोट्स की व्यवस्था करके उचित दवा के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए अंतरिम निर्देश भी मांगा।