चेन्नई HC ने श्रीलंका के लिए TN सरकार द्वारा चावल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार

तिरुवरूर जिले के थिरुक्कन्नमंगई गांव के निवासी जयशंकर ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधायिका में घोषणा की कि सरकार ने वित्तीय संकट में श्रीलंकाई लोगों को आपूर्ति करने के लिए 40,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने 33.50 रुपये प्रति किलो चावल के आधार पर 40,000 मीट्रिक टन चावल की खरीद के लिए 134 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। लेकिन यह चावल अधिक दाम पर खरीदा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम 20 रुपये प्रति किलो चावल बेचता है। इसलिए वहां से चावल खरीदने से 54 करोड़ रुपये की बचत होगी।

सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सवाल किए जाने पर सरकार ने चेतावनी दी है कि भारतीय खाद्य निगम के घटिया चावल और चावल खरीद की जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अत: भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को निविदा पारदर्शिता कानून का पालन किये बिना अधिक दामों पर चावल की खरीद की जांच करने का आदेश दिया जाए। याचिका में सरकार को चावल की खरीद को मंजूरी देने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

यह मामला न्यायमूर्ति स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस समय तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश मुख्य अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि केंद्र सरकार की अनुमति से ही चावल भेजा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि आपात स्थिति के लिए छूट की निविदाओं को पारदर्शिता अधिनियम से छूट दी गई है।

न्यायाधीशों ने अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए ग्रीष्म अवकाश के बाद सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि वे मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते।