तमिलनाडू

Chennai: अन्ना विश्वविद्यालय यौन शोषण मामले में गणनेशेखरन दोषी करार

Rani Sahu
28 May 2025 11:55 AM IST
Chennai: अन्ना विश्वविद्यालय यौन शोषण मामले में गणनेशेखरन दोषी करार
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Chennai चेन्नई : चेन्नई महिला न्यायालय ने बुधवार को अन्ना विश्वविद्यालय यौन शोषण मामले में आरोपी गणनेशेखरन को दोषी करार दिया है। उसे सभी ग्यारह आरोपों में दोषी पाया गया। अन्ना विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ दिसंबर में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में यौन शोषण किया गया था। जांच के बाद चेन्नई पुलिस ने मामले के सिलसिले में गणनेशेखरन को गिरफ्तार किया था।
फैसले पर बोलते हुए एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा, "अदालत ने यौन शोषण मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में एआईएडीएमके ने घटना का विरोध किया और छात्रों की आवाज सुनी गई। इसके बाद और कई जांचों के परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए। दस्तावेजों के आधार पर अदालत द्वारा दिया गया फैसला स्वागत योग्य है।" पुलिस को दी गई 23 दिसंबर की शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि जब वह कैंपस में अपने दोस्त से बात कर रही थी, तब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की कि उनकी सरकार अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता के साथ खड़ी रहेगी। स्टालिन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ताकि वह अपना संदेश दे सके और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहरा सके।
नए साल के पहले सत्र के दौरान तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए स्टालिन ने कहा, "सदस्यों ने यहां एक विश्वविद्यालय का नाम लेकर बात की है। लेकिन मैं उस नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता, और उस नाम को बदनाम नहीं करना चाहता। क्योंकि उसने ही हम सभी को बनाया है। उस भावना के साथ, मैं उस नाम को छोड़ रहा हूं। चेन्नई में एक छात्रा के साथ जो हुआ, उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। एक छात्रा पर यौन उत्पीड़न क्रूर है। विधानसभा के सदस्यों ने इस मुद्दे पर यहां बात की है। एक को छोड़कर, सभी ने यहां वास्तविक चिंता के साथ बात की है। इस एक सदस्य ने इस सरकार को खराब रोशनी में दिखाने के लिए बात की है।" विभिन्न राजनीतिक दलों ने अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले में सरकार को घेरा है तथा डीएमके सरकार पर मामले में धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया है। (एएनआई)
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