शहर की एक सत्र अदालत ने बुधवार को गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष सेंथिल बालाजी को यहां पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने उनकी रिमांड बढ़ा दी।
मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को जेल में बंद मंत्री वी सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) को बंद कर दिया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बालाजी की गिरफ्तारी अवैध थी और किसी आरोपी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लेने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था, जिसमें पीठासीन न्यायाधीश ने गिरफ्तारी के खिलाफ फैसला सुनाया और सेंथिल बालाजी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। लेकिन न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया और किसी आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की ईडी की शक्तियों की पुष्टि की। उन्होंने न्यायिक हिरासत के दिनों से अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को बाहर करने की केंद्रीय एजेंसी की याचिका का भी समर्थन किया।
सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो ने कहा कि दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जो बुधवार को मामलों की सुनवाई करेगा और शीर्ष अदालत को मामले पर फैसला करने देगा।
बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को गिरफ्तार किया था और वह उस दिन से न्यायिक हिरासत में थे।
