Tamil Nadu: चेन्नई की अदालत ने सीबी-सीआईडी आरोपपत्र के खिलाफ याचिका स्थगित की
पुदुक्कोट्टई: एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने शनिवार को वेंगैवायल जल प्रदूषण मामले में सीबी-सीआईडी की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। दिसंबर 2022 के मामले में सीबी-सीआईडी द्वारा पिछले महीने विशेष अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में तीन निवासियों को इलाके में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने वाले गांव के ओवरहेड टैंक में मल पदार्थ मिलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। कनगराज, जिनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, ने हाल ही में एक याचिका दायर कर अदालत से आरोपपत्र स्वीकार न करने की मांग की क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि सीबी-सीआईडी ने उन्हें सूचित किए बिना और उनका बयान दर्ज किए बिना इसे प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मामले में आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत आरोप हटाए जाने की जानकारी नहीं दी गई थी। शनिवार दोपहर को सुनवाई के दौरान कनगराज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी मोहन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि सीबी-सीआईडी शिकायतकर्ता को आरोपपत्र की एक मुफ्त प्रति प्रदान करने के लिए बाध्य थी। इस पर, सीबी-सीआईडी की ओर से पेश हुए सरकारी वकील केएन कुमार ने जवाब दिया कि शिकायतकर्ता को कई समन जारी किए जाने के बावजूद पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुआ।
