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CHENNAI.चेन्नई: रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में 17 महंगी कैंसर दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। उम्मीद है कि इससे जीवन बचाने वाली दवाएं ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। इस फैसले का मकसद उन परिवारों पर बोझ कम करना है जो इम्पोर्टेड दवाओं पर निर्भर हैं, क्योंकि ये दवाएं या तो भारत में नहीं बनतीं या कई मरीज़ों की पहुंच से बाहर हैं। अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉ. कल्पना ने DT Next को बताया कि कई कैंसर दवाओं की ज़्यादा कीमत ने इलाज मुश्किल बना दिया था, खासकर कम इनकम वाले ग्रुप के मरीज़ों के लिए। उन्होंने कहा कि इनमें से कई दवाएं सरकारी बीमा योजनाओं में कवर नहीं थीं, जिससे मरीज़ों को अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ करने से मरीज़ों को अपना इलाज पूरा करने और बचने की संभावना बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, सात और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को अब पर्सनल इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। उम्मीद है कि इससे उन परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा जो महंगी इम्पोर्टेड थेरेपी पर निर्भर हैं। इन दुर्लभ बीमारियों में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, म्यूकोपॉलीसेकेरिडोसिस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वोलमैन रोग, हाइपोफॉस्फेटेसिया, न्यूरोनल सेरोइड लिपोफ्यूसिनोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एटिपिकल हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम सरकार के हेल्थकेयर को ज़्यादा किफायती और सभी के लिए सुलभ बनाने पर फोकस को दिखाते हैं, जिसमें इलाज के ज़्यादा खर्च को कम करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वित्तीय दिक्कतों के कारण मरीज़ों को जीवन बचाने वाली देखभाल से वंचित न किया जाए।
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