तमिलनाडु, हिमाचल, कर्नाटक में एसटी सूची को संशोधित करने के लिए केंद्र राज्यसभा में 3 बिल पेश करेगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए गुरुवार को राज्यसभा में तीन विधेयकों को पेश करने के लिए तैयार है।

जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज दोपहर इन तीनों विधेयकों को पेश करने वाले हैं। इन सभी विधेयकों को हाल ही में लोकसभा ने पारित किया था।

मंत्री संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे, जो तमिलनाडु के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन की मांग करता है।

15 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुए इस विधेयक में तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नरिकोरवन और कुरिविकरण समुदाय शामिल हैं।

मुंडा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 भी पेश करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना चाहता है। .

यह बिल 15 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले आदिवासी समुदायों को सूचीबद्ध किया गया है।

विधेयक में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शामिल किया गया है।

मंत्री कर्नाटक के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए उच्च सदन में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 भी पेश करेंगे।

विधेयक, जिसे 19 दिसंबर (सोमवार) को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बेट्टा कुरुबा समुदाय को शामिल करने का प्रयास करता है।