10 जिलों में कम बारिश के बीच केंद्र ने तमिलनाडु की सूखे की तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्य के कम से कम दस जिलों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी के बीच तमिलनाडु की सूखे की तैयारियों की समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चेन्नई में आयोजित समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव और तमिलनाडु के कृषि सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त सी समयमूर्ति ने की।

हालांकि, तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी के निदेशक रमन ने कहा, "हालांकि सूखे की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, राज्य सूखा प्रबंधन मैनुअल के अनुसार संकेतकों की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है।"

बैठक में मानसून विफल होने पर सूखे की स्थिति के लिए राज्य सरकार की तैयारियों की स्थिति और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर विचार-विमर्श किया गया। कृषि आयुक्त एल सुब्रमण्यम ने वर्षा वितरण, सभी जलाशयों में जल भंडारण, फसल कवरेज, सूखे को कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कदम और आकस्मिक योजना की तैयारी की स्थिति साझा की। बयान में कहा गया, "सूचना दी गई कि दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जिलों में कमजोर है।"

बैठक में, राज्य सरकार ने बताया कि उसने सूखा शमन योजना का मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही दो प्रारंभिक बैठकें कर ली हैं और तदनुसार, सूखे के प्रति संवेदनशील 23 संवेदनशील जिलों और 116 ब्लॉकों की पहचान की गई है।

यह भी बताया गया कि राज्य एवं जिला स्तर पर 'सूखा निगरानी' सेल का गठन किया गया है.संयुक्त सचिव ने राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर, विशेषकर संवेदनशील जिलों में एक विशिष्ट निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को आगाह किया कि अगर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहें और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करें।

उन्होंने कहा, हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने चालू वर्ष के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से राज्यों की तैयारियों की जांच करने की पहल की है। उन्होंने सूखे से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों पर संतोष जताया.

संयुक्त सचिव ने यह भी सलाह दी कि सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समय पर लागू किया जाना चाहिए और समेकित वार्षिक कार्य योजना को पहले से तैयार करने और वर्ष 2023-24 के लिए धन जारी करने में देश में प्रथम होने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। और कृषक समुदाय के कल्याण के लिए तमिल मन वलम नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया।