तमिलनाडू

केंद्र ने तमिलनाडु को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,500 करोड़ रुपये दिए: वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन

Ritisha Jaiswal
2 Oct 2022 8:52 AM GMT
केंद्र ने तमिलनाडु को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,500 करोड़ रुपये दिए: वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन
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केंद्र ने तमिलनाडु को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,500 करोड़ रुपये दिए: वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन

राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने शुक्रवार को तमिलनाडु को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,500 करोड़ रुपये का वितरण किया। यह केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप था। ये ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं। इस आवंटन का उपयोग पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा।

मंत्री ने नई दिल्ली में सीतारमण के साथ चर्चा के बाद संवाददाताओं से यह बात कही। उनके नेतृत्व में एक टीम ने शुक्रवार और शनिवार को केंद्र सरकार के प्रमुख अधिकारियों के साथ कई योजनाओं पर चर्चा की. चूंकि कुछ प्रमुख मुद्दों पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट जमा की जानी बाकी थी, इसलिए अगली जीएसटी बैठक में देरी हो रही थी। "अगली जीएसटी बैठक अगस्त में मदुरै में होनी थी। हमने केंद्रीय वित्त मंत्री से इसे जल्द से जल्द आयोजित करने का आग्रह किया है।
राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए जेआईसीए, एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के साथ ऋण समझौतों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लंबित मंजूरी पर भी चर्चा की।
"राज्य सरकार केंद्र सरकार से इन ऋणों के लिए अपनी मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध कर रही है क्योंकि TN सरकार ने पिछले साल ही अपने हिस्से का वितरण किया था। हम केंद्र से अनुरोध करते रहे हैं कि इस परियोजना को राज्य प्रायोजित परियोजना के रूप में तब तक अनुमति दी जाए जब तक कि उपरोक्त संस्थानों से ऋण सुनिश्चित नहीं हो जाता। अब हमें आश्वासन दिया गया है कि उक्त संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति इस माह के अंत तक दे दी जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार ने कर्ज माफी और अन्य योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु को आयकर और ईपीएफओ डेटा देने पर सहमति व्यक्त की।
"चूंकि केंद्र सरकार ने मदुरै में एक राष्ट्रीय औषध विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की अपनी योजना को छोड़ दिया है, इसलिए हमने केंद्रीय वित्त मंत्री से एक परीक्षण सुविधा के साथ एक राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है। यह एक बढ़ावा होगा क्योंकि मदुरै में एम्स बन रहा है, "मंत्री ने कहा।


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