चेन्नई आम नागरिक अधिनियम के यूसीसी को लागू करने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यह देश की बहुसांस्कृतिक संरचना के लिए एक बड़ा खतरा होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, कामकाज और अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश में सामाजिक और आर्थिक अंतराल पर विचार किए बिना यूसीसी लागू करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि इससे धर्मों के बीच विभाजन होगा और सामाजिक अशांति होगी. उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अलग-अलग है और सभी को एक साथ रखकर यूसीसी लागू करना उचित नहीं है. उन्होंने गुरुवार को विधि आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा.