
Tamil Nadu तमिलनाडु : खाद्य वितरण मंत्री चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और बाजार वर्धित मूल्य योजना के तहत आम किसानों को 62 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का अनुरोध किया। बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कहा, 'कृष्णागिरी, सलेम, धर्मपुरी, वेल्लोर, डिंडीगुल समेत तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में इस साल आम की पैदावार पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़ गई है। इस वजह से किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पिछले साल 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाले आम इस साल पांच रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देश पर हमने बुधवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और अनुरोध किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाजार मूल्य वर्धित योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि का आधा हिस्सा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे और सकारात्मक जवाब दिया। हमने आम के किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 62 करोड़ रुपये मांगे।
इसमें से राज्य सरकार का हिस्सा 31 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार का हिस्सा 31 करोड़ रुपये होगा।" चक्रवर्ती ने आगे कहा, "मैंने तुरंत अपने विभागीय अधिकारियों को बुलाया और इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। साथ ही, आम का गूदा बनाने वाली कंपनियां 20 प्रतिशत आम का इस्तेमाल करती थीं। अब यह घटकर 9 प्रतिशत रह गया है। ऐसा लगता है कि इसका कारण उन पर लगाया गया 7 प्रतिशत जीएसटी कर है। इसलिए हमने इसे 7 प्रतिशत से बदलकर 5 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है।" आगे कहा, 'पिछले साल धान का समर्थन मूल्य 117 रुपये था। इस साल इसे घटाकर 125 रुपये कर दिया गया है। 69. हमने यह भी मांग रखी है कि इसे फिर से बढ़ाया जाए।' इस पर उन्होंने कहा, 'मैं इस पर व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं ले सकता, यह समिति तय करेगी।' केंद्र सरकार ने कहा है कि गुरुवायुर सीजन में केवल 11 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा जाना चाहिए। हमने अनुरोध किया है कि इसे बढ़ाकर 19 लाख मीट्रिक टन किया जाए। हमने कहा है कि उड़द और बाजरा की खरीद की समयसीमा 10 जुलाई तक बढ़ाई जाए। शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि वे ऐसा करेंगे,' चक्रपाणि ने कहा। अंत में उन्होंने कहा, 'आज सुबह हमने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और विभिन्न मांगें रखीं। इनमें से हमने मुख्य रूप से तमिलनाडु को 2670.64 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर 1 घंटे तक विचार-विमर्श भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम धनराशि जारी करने की व्यवस्था कर रहे हैं।'





