कावेरी मुद्दा: सीपीआई ने डेल्टा जिलों में 11 अक्टूबर के बंद को दिया समर्थन

चेन्नई: सीपीआई ने कर्नाटक सरकार द्वारा पानी न छोड़े जाने के खिलाफ कावेरी डेल्टा संरक्षण आंदोलन द्वारा बुलाए गए 11 अक्टूबर के बंद को समर्थन दिया है।

एक बयान में, सीपीआई के राज्य सचिव आर मुथरासन ने कहा कि बंद का आह्वान डेल्टा के किसानों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है, जो पर्याप्त पानी की अनुपलब्धता के कारण सूखने वाली फसलों का सामना कर रहे हैं।

"तमिलनाडु सरकार को कावेरी जल में अपना उचित हिस्सा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाजपा और कुछ सीमांत समूह बेंगलुरु में पानी की कमी का मुद्दा उठाकर ध्यान भटका रहे थे।"

इस बीच, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने राज्य को छोड़े जाने वाले कावेरी जल की मात्रा कम कर दी है।"

उन्होंने कहा, कावेरी डेल्टा संरक्षण आंदोलन ने कावेरी जल का अपना हिस्सा पाने के लिए तमिलनाडु के पक्ष में प्रभावी हस्तक्षेप करने में केंद्र की भाजपा सरकार की विफलता और कर्नाटक द्वारा पानी छोड़ने से इनकार करने की निंदा की है।

कावेरी नदी में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी छोड़ने में कर्नाटक सरकार की विफलता के विरोध में किसान संघ ने 11 अक्टूबर को डेल्टा जिलों और चार पड़ोसी जिलों में बंद का आह्वान किया है।

आंदोलन ने उस दिन पुडुकोट्टई, तिरुचि, अरियालुर और कुड्डालोर जिलों के अलावा तंजावुर, नागापट्टिनम, तिरुवरूर और मयिलादुथुराई में 'पूर्ण बंद' का आह्वान किया है।