CHENNAI: समग्र शिक्षा (एसएस) योजना से जुड़े 20,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी परेशानी में हैं, क्योंकि उन्हें सितंबर महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को लेकर तमिलनाडु के साथ गतिरोध के कारण केंद्र ने धनराशि रोक दी है और केंद्र द्वारा धनराशि जारी करने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। आमतौर पर, सभी सरकारी कर्मचारियों को पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन मिलता है।
जनवरी में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 2024-2025 के लिए एसएस के लिए तमिलनाडु को 3,585 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह फंडिंग 60-40 के अनुपात के अनुसार है, जिसमें केंद्र 2,151 करोड़ रुपये और राज्य 1,434 करोड़ रुपये का योगदान दे रहा है।
पिछले चार महीनों से, राज्य 573 करोड़ रुपये की पहली किस्त के बिना काम चला रहा है, जो आमतौर पर केंद्र द्वारा हर साल जून तक जारी की जाती है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष का 249 करोड़ रुपये अभी भी लंबित है।
इस योजना के तहत स्कूलों में कुछ पहल पहले फंड की कमी के कारण रोक दी गई थी, लेकिन वेतन का वितरण न होने से हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर संकट गहरा गया है।