Tamil Nadu: समतामूलक नीतियां बनाने के लिए जाति आधारित जनगणना की जरूरत
CHENNAI: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता दोहराते हुए तर्क दिया कि न्यायसंगत नीतियां बनाने के लिए यह आवश्यक है। अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में तमिलनाडु की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया और इसे पूरे देश में लागू करने का आह्वान किया। स्टालिन ने भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया, हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों और विधायी उपायों की वकालत की। यह देखते हुए कि सामाजिक न्याय सभी प्रकार की उपेक्षा, बहिष्कार और अन्याय का उपाय है, स्टालिन ने तमिलनाडु मॉडल की तरह पूरे देश में सामाजिक न्याय निगरानी समितियों की स्थापना का आह्वान किया और राज्यों को आरक्षण नीतियों को लागू करने में अधिक स्वायत्तता देने के लिए 50% आरक्षण की सीमा को हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 340 सामाजिक न्याय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचितों की सहायता के रूप में परिभाषित करता है।
