जाति आधारित जनगणना: AIADMK ने मंत्री से की बहस
Tamil Nadu तमिलनाडु: जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर एआईएडीएमके सदस्य थलवाई सुंदरम की कानून मंत्री से बहस हो गई। शुक्रवार को विधानसभा में विधि एवं न्याय विभाग अनुदान अनुरोध पर बहस के दौरान बोलते हुए एआईएडीएमके सदस्य थलवाई सुंदरम ने कहा, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जाति आधारित जनगणना कराने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए इसे कराया जाना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए मंत्री एस रघुपति ने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, इसे केवल केंद्र की भाजपा सरकार ही करा सकती है, लेकिन हम नहीं करा सकते। इसके बाद बोलते हुए एआईएडीएमके सदस्य थलवाई सुंदरम ने कहा कि 69 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मामले में प्रतिकूल निर्णय से बचने के लिए जातिवार जनगणना जरूरी है और पूछा, "जातिवार जनगणना कराने में आपको क्या परेशानी है?
" इस पर मंत्री रघुपति ने बीच में टोकते हुए पूछा, "आप कई सालों से सत्ता में हैं, आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई?" इस सवाल का जवाब देते हुए थलवाई सुंदरम ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुलशेखरन की अध्यक्षता में आयोग का गठन तब हुआ था जब एडप्पादी पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बोलते हुए मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने कहा कि आयोग का गठन केवल चुनाव के लिए किया गया था और इसका गठन सच्चे विवेक से नहीं किया गया था। आगे बोलते हुए सदस्य थलवाई सुंदरम ने सवाल किया कि डीएमके के सत्ता में आने के बाद आयोग का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया गया। इस बीच पीएमके सदस्य अरुल ने कहा कि राज्य सरकार को जातिवार जनगणना करानी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए मंत्री रघुपति ने कहा कि राज्य सरकार का रुख यह है कि जातिवार जनगणना करानी चाहिए। केंद्र सरकार को 2026 की जनगणना के साथ-साथ जातिवार जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल पीएमके को इसके लिए केंद्र सरकार पर जोर देना चाहिए।
