मंदिर कार्यकारिणी नियुक्ति आदेश के प्रकाशन की मांग वाला मामला: धर्मार्थ ट्रस्ट विभाग को जवाब देने का आदेश

Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू धार्मिक धर्मस्व विभाग को तमिलनाडु के मंदिरों के कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग वाले एक मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।

डी.आर. रमेश द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग के नियंत्रण में 45,809 मंदिर हैं। सरकार के नीति ज्ञापन में कहा गया है कि इन मंदिरों का प्रबंधन 668 कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक मामले में, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं के आयुक्त द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया था कि 3250 कार्यकारी अधिकारी हैं। इसलिए, उन्होंने कहा था कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को तमिलनाडु के मंदिरों में नियुक्त कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति पी.पी. बालाजी के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस समय, याचिकाकर्ता ने 2022 में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान विभाग की ओर से इसी अनुरोध के साथ एक जनहित याचिका दायर की थी। बताया गया कि मामला लंबित है।

बाद में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने हिंदू धार्मिक दान विभाग को दो सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।