निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने का मामला: सरकार को जवाब देने का आदेश

Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के संबंध में निजी स्कूल निदेशक की सिफारिश पर विचार करने की मांग वाले एक मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।

अखिल भारतीय निजी शिक्षण संस्थान संघ के राज्य महासचिव पलानीअप्पन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने 1994 में निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने का आदेश जारी किया था। हालाँकि, उसने उस आदेश को लागू नहीं किया था और निजी स्कूलों को केवल अस्थायी मान्यता प्रदान कर रही थी। उच्च न्यायालय ने, जिसने 2021 में इसके खिलाफ दायर मामले की सुनवाई की, 1994 में जारी आदेश को लागू करने का आदेश दिया।

सरकार ने बिना कोई कारण बताए और उसे लागू किए बिना आदेश वापस ले लिया। बाद में, 2024 के बाद सीमित अवधि के लिए निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए एक नया कानून लाया गया। यह अवैध है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष याचिकाएँ दायर की गईं। इस नए कानून के खिलाफ दायर मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

याचिका में कहा गया है कि शिक्षा सचिव को निर्देश दिया जाए कि वे निजी स्कूल निदेशक द्वारा पिछले मार्च में लंबे समय से संचालित स्कूलों को स्थायी मान्यता देने के संबंध में की गई सिफारिश पर विचार करें और उचित आदेश जारी करें।

यह मामला सोमवार को न्यायाधीश सी. कुमारप्पन के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने शिक्षा सचिव और निजी स्कूल निदेशक को 18 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

इसी सत्र में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने के संबंध में अखिल भारतीय निजी शैक्षणिक संस्थान संघ द्वारा दायर एक याचिका भी सुनवाई के लिए आई। इस मामले में, न्यायाधीश ने स्कूल शिक्षा सचिव को 22 अगस्त तक जवाब देने का आदेश दिया।