'नीलगिरि में वन क्षेत्र नियम के कारण निर्माण अनुमति से इनकार नहीं कर सकते'
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि भवन निर्माण अनुमति की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले नियमों की इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जिससे नागरिकों को हिल स्टेशनों में सम्मान के साथ रहने के अधिकार से वंचित किया जा सके।
न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने कहा कि जहां तक नीलगिरि का संबंध है, वन आवरण 67% से अधिक है और यदि तमिलनाडु जिला नगरपालिका (पहाड़ी स्टेशन) भवन निर्माण नियम, 1993 के नियम 7(2) का अर्थ यह लगाया जाता है कि वहाँ भूमि में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध, यह नागरिकों के सम्मान के साथ रहने के अधिकार और निवास के अधिकार को छीन लेगा जिसे मौलिक अधिकार माना जाता है, इसके अलावा संपत्ति पर संवैधानिक अधिकार भी है।
यह नियम आरक्षित वन और जंगली भूमि या विशेष रुचि के क्षेत्रों के 150 मीटर के भीतर आवासीय उद्देश्य सहित कृषि या अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि के असाइनमेंट से संबंधित है।
ऊटी नगर पालिका की दलीलों को नकारते हुए, न्यायाधीश ने अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया और नगरपालिका के आयुक्त को आवेदन पर विचार करने और अन्यथा क्रम में होने पर अनुमति देने का निर्देश दिया। उन्होंने आयुक्त को भविष्य में उक्त नियम के आधार पर ऐसे किसी भी आवेदन को निरस्त न करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता बी नागराज को इस आधार पर अपनी जमीन पर घर बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी कि यह आरक्षित वनों के 150 मीटर के दायरे में आता है।
