मद्रास HC की मदुरै बेंच ने पूछा, क्या जाति संगठनों को सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है?
मद्रास HC की मदुरै बेंच ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या जाति या सांप्रदायिक संगठनों को तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने 2015 में 'शिवकाशी हिंदू पूर्विगा अगामुदयार उरविनमुराई महामाई फंड अरकाट्टलाई' द्वारा दायर एक याचिका में सवाल उठाया था, जिसमें एक समान नाम वाले प्रतिद्वंद्वी संगठन के पंजीकरण को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 3(1) का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी समाज जिसका उद्देश्य शिक्षा, साहित्य, विज्ञान को बढ़ावा देना और उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना है, उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो सकते हैं।
न्यायाधीश ने कहा, "यहां तक कि अधिनियम की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि इसे तमिलनाडु राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, धर्मार्थ और अन्य समाजों के पंजीकरण के लिए अधिनियमित किया गया है।"
हालांकि, याचिकाकर्ता-समाज के उपनियमों ने संकेत दिया कि यह एक विशेष जाति समूह के सदस्यों के विकास की दिशा में काम करेगा, उन्होंने कहा।
यह देखते हुए कि संविधान निर्माताओं ने एक जातिविहीन समाज की परिकल्पना की थी, उन्होंने स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजीकरण विभाग के सचिव को मामले में एक पक्ष बनाया और सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या एक संगठन, जिसका प्राथमिक उद्देश्य एक जाति समूह के हितों का समर्थन करना है, को अधिनियम के तहत समाज के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। मामले को 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
