केवल निर्दिष्ट भूमि पर ही दफनाने की अनुमति: मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने गुरुवार को निर्दिष्ट कब्रिस्तान के अलावा अन्य स्थानों पर शवों को दफनाने के खिलाफ फैसला सुनाया और यदि दफनाया जाता है, तो शवों को कब्र से निकालकर निर्दिष्ट मैदान में दफनाया जाना चाहिए।

यह फैसला न्यायमूर्ति आर महादेवन, न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने एक अपील याचिका पर दिया, जिसे पीठ के पास भेजा गया था। पूर्ण पीठ ने माना कि तमिलनाडु ग्राम पंचायत (दफनाने और जलाने के स्थान का प्रावधान) नियम, 1999 लागू होने के बाद निर्दिष्ट मैदानों के अलावा अन्य स्थानों पर शवों को दफनाने की अनुमति नहीं है।

“नियम लागू होने के बाद, पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कब्रिस्तान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई भी दफनाना नियम 7(1) का उल्लंघन है। यदि नियम 5 और 7 के उल्लंघन में किसी शव को दफनाया जाता है, तो उसे कब्र से निकालकर निर्दिष्ट स्थान पर दफनाया जाना चाहिए,'' पीठ ने फैसला सुनाया।

यह माना गया कि यदि इस तरह के उल्लंघन को उचित समय के भीतर नोटिस में लाया जाता है और दफनाए गए शवों को कब्र से बाहर नहीं निकाला जाता है और निर्दिष्ट जमीन पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो अधिकारियों को ऐसा करना होगा और संबंधित लोगों से शुल्क वसूलना होगा।

पीठ ने कहा कि नियम बनाने वाले इस तथ्य से अवगत थे कि नियम 7(1) का उल्लंघन हो सकता है और इसलिए इसमें सजा भी शामिल है। नियम 7(1) के अनुसार जल निकायों के 90 मीटर के भीतर दफनाने पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध को कहीं भी और हर जगह शवों को दफनाने के अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

पी मुथुसामी के मामले में डिवीजन बेंच के आदेश का हवाला देते हुए, पूर्ण पीठ ने कहा कि डिवीजन बेंच ने केवल उस विशेष गांव में प्रचलित प्रथा को मान्यता दी है और आदेश केवल उक्त मामले तक ही सीमित है। जगदेश्वरी और उनके बच्चों द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसने तिरुवल्लूर जिले में उनके गांव नोचिली में निर्दिष्ट जमीन के अलावा किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए उनके पति नरसिम्हालु नायडू के शव को निकालने का आदेश दिया था।