शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाएं: मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ

कार्यवाहक सीजे एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की मद्रास उच्च न्यायालय की पहली खंडपीठ ने गुरुवार को द्रमुक विधायक डॉ एझिलन नागनाथन द्वारा दायर एक याचिका को संदर्भित किया, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची में वापस लाने के आदेश की मांग की गई थी। तीन न्यायाधीशों के साथ क्योंकि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआर इलांगाओ ने एक ज्ञापन सौंपा और एक पूर्ण पीठ को संदर्भित करने की मांग की। ज्ञापन में गैर-स्नातक स्तर पर 'शिक्षा' विषय से निपटने में संविधान के बुनियादी या संघीय ढांचे के उल्लंघन पर सवाल उठाए गए। इसके बाद पीठ ने मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया।

एज़िलान नागनाथन, जिन्होंने 2021 में एक ट्रस्ट अराम सेया विरुम्बु की ओर से याचिका दायर की थी, ने बताया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत, शिक्षा का पूरा दायरा प्रांतीय सरकारों के लिए आरक्षित था।