भाजपा के K Annamalai ने त्रिभाषा नीति विवाद को लेकर स्टालिन पर निशाना साधा

CHENNAI.चेन्नई: तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख के अन्नामलाई ने गुरुवार को तीन-भाषा नीति विवाद को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर कटाक्ष करते हुए उन्हें एक "धोखेबाज" करार दिया, जो संविधान के रक्षक के रूप में "छद्मवेश" कर रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में, अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि डीएमके अमीर और गरीब दोनों को ठग रही है। अन्नामलाई ने कहा, "थिरु @mkstalin, आप एक ठग हैं जो हमारे संविधान और हमारे संघीय ढांचे के रक्षक के रूप में दिखावा कर रहे हैं। आमतौर पर ठग अमीरों को ठगते हैं, लेकिन डीएमके कोई भेदभाव नहीं दिखाता है; वे अमीर और गरीब दोनों को ठगते हैं।" एमके स्टालिन के पाखंड को उजागर करते हुए, भाजपा नेता ने दावा किया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के परिवार के पास निजी स्कूल हैं जो तीन भाषाएँ पढ़ाते हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए समान नीति का विरोध करते हैं। भाजपा नेता ने कहा, "अब पूरा देश जानता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के परिवार के पास निजी स्कूल हैं, जो तीन भाषाएँ और उससे भी ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन वे राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए इसी नीति का विरोध करते हैं। वे आपको पाखंडी कह रहे हैं, थिरु @mkstalin।"

अन्नामलाई ने आगे कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लगता है कि उनके पार्टी के लोगों द्वारा यहाँ-वहाँ किए जा रहे नाटक पूरे तमिलनाडु की आवाज़ को दर्शाते हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको यह एहसास नहीं हुआ कि लोगों का ध्यान महत्वहीन मामलों की ओर मोड़ने के आपके प्रयासों का पर्दाफाश हो गया है।" उन्होंने कहा, "अपनी अज्ञानता की दुनिया में जियो, थिरु @mkstalin। हम आपको परेशान नहीं करेंगे।" वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिसीमन और तीन-भाषा नीति विवाद पर उनकी हालिया टिप्पणियों पर तीखी आलोचना का जवाब दे रहे थे। स्टालिन ने इससे पहले सोशल मीडिया पर सीएम योगी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दो-भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पर तमिलनाडु की गूंजती आवाज़ ने भाजपा को 'घबरा' दिया है। स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी की भाषा विवाद और परिसीमन पर टिप्पणी को "राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी" कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य किसी विशेष भाषा का नहीं बल्कि 'भाषा थोपने' और 'अंधराष्ट्रवाद' का विरोध कर रहा है, उन्होंने इस मुद्दे को 'गरिमा और न्याय' की लड़ाई बताया। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया, "#दो भाषा नीति और #निष्पक्ष परिसीमन पर तमिलनाडु की निष्पक्ष और दृढ़ आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है--और भाजपा स्पष्ट रूप से घबरा गई है। बस उनके नेताओं के साक्षात्कार देखें। और अब माननीय योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर व्याख्यान देना चाहते हैं? हमें छोड़ दें। यह विडंबना नहीं है--यह सबसे काली राजनीतिक कॉमेडी है। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं; हम थोपने और अंधराष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। यह वोट के लिए दंगा करने की राजनीति नहीं है। यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है।"

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के साथ अपने साक्षात्कार में, तीन-भाषा विवाद पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आलोचना की थी, इसे "संकीर्ण राजनीति" कहा था। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, सीएम योगी ने कहा कि स्टालिन क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका वोट बैंक खतरे में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा लोगों को एकजुट करे, न कि विभाजित करे। उन्होंने बताया कि तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसका इतिहास और विरासत समृद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी भाषा विभाजित करने का काम नहीं करती, यह एकजुट करने का काम करती है। आदित्यनाथ ने एकता और समावेशिता के महत्व पर जोर देते हुए व्यापक दृष्टिकोण की वकालत की। "मेरा मानना ​​है कि हमारे राष्ट्रगान से भी यही संदेश मिलता है। यह केवल संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों को लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है, तो वे क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस देश के लोगों को ऐसी विभाजनकारी राजनीति से हमेशा सावधान रहना चाहिए और देश की एकता के लिए दृढ़ रहना चाहिए," सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तीन भाषाओं के विवाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच गतिरोध पैदा कर दिया है। विशेष रूप से, 22 मार्च को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की अगुवाई वाली पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने केंद्र सरकार से उन राज्यों को "दंडित नहीं" करने का आग्रह किया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसने परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से "पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी" पर चिंता व्यक्त की गई।