तमिलनाडु में आक्रामक राजनीति करेगी भाजपा : अन्नामलाई

कोच्चि: न्यायमूर्ति वीजी अरुण की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को कझक्कूट्टम-करोडे एनएच बाईपास का उपयोग करने वाले वाहनों से एकत्र किए जा रहे टोल शुल्क को एक सप्ताह के भीतर कम करने का आदेश दिया, क्योंकि 4.5 किमी का मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ है।

अदालत अधिवक्ता पी हरिदास के माध्यम से अझाकुलम के भगत रूफस आरएस द्वारा दायर एक याचिका (डब्ल्यूपी-सी नंबर 29721/2021) पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कोवलम से करोदे तक काम पूरा नहीं हुआ है और न ही ट्रैफिक सिग्नल या स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

अदालत ने मामले में अधिवक्ता मंसूर बीएच को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था और उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की अनुपस्थिति के कारण 2020 में निर्माण पूरा होने के बावजूद जनता को बाईपास के एक हिस्से तक पहुंच से वंचित किया जा रहा है। कोवलम जंक्शन पर यातायात को विनियमित करने के लिए पर्याप्त उपाय। इस पर गौर करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि यह निराशाजनक है कि 2020 से ऐसी स्थिति बनी हुई है।

आदेश में कोर्ट ने मुख्य जंक्शनों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने और वाहन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस, एमवीडी और केएससीएसटीई-एनएटीपीएसी को इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।