मानवाधिकार संरक्षण परिषद के राज्य आयोजक एस वंजीनाथन ने कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। शनिवार को मदुरै में पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार अब केवल मणिपुर हिंसा से जनता का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी मुद्दा ला रही है।"
उन्होंने कहा, "ऐसे सांस्कृतिक रूप से विविध देश के लिए एकल नागरिक संहिता लागू करने से हम सभी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हालांकि सरकार की योजना केवल मुसलमानों को लक्षित करना है। सरकार को इसके बजाय विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"
इसके बारे में एक मसौदा दस्तावेज जारी किए बिना भी यूसीसी को लागू करने के बारे में केंद्र के बयानों पर आपत्ति जताते हुए, वंजीनाथन ने कहा, "केवल अगर नागरिक संहिता का मसौदा जारी किया जाता है, तो जनता सरकार के वास्तविक एजेंडे को समझ सकती है। हां, डॉ. अंबेडकर ने भी एक समान नागरिक संहिता के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने समाज के सभी वर्गों के विचारों को जानने और शामिल करने के बाद कोड का मसौदा तैयार करने की कल्पना की थी।" इस अवसर पर अधिवक्ता महबूब आदीप व अन्य भी उपस्थित थे.
