तमिलनाडु में सक्रिय आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा शुक्रवार को जारी राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2023, मुख्य रूप से प्रतिक्रियाशील राहत के मौजूदा दृष्टिकोण से शमन और जोखिम में कमी की सक्रिय योजना में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार का लक्ष्य आपदाओं के प्रबंधन के लिए रोकथाम, तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया की एक नई संस्कृति विकसित करना है।

नीति योजनाबद्ध तरीके से प्रतिक्रिया करने और जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था के नुकसान को कम करने के लिए सभी हितधारकों की क्षमता को बढ़ाकर तमिलनाडु को आपदा-लचीला बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रदान करती है। योजना के अनुसार, चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को अत्याधुनिक मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और एक नए हरित भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्र विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करेगा और विभिन्न जोखिमों की निरंतर निगरानी के लिए डैशबोर्ड से लैस होगा। नीति के अनुसार, पिछली सदी में 50 से अधिक चक्रवातों ने तमिलनाडु तट को तबाह कर दिया है, जिससे तटीय जिलों में रहने वाले लोगों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है।

इसके अलावा, राज्य में बाढ़, भूस्खलन, सूखा, समुद्री कटाव और समुद्र के पानी की घुसपैठ, गर्मी की लहरें, आंधी और बिजली, औद्योगिक और रासायनिक आपदाएं, आग दुर्घटनाएं और जंगल की आग, और अन्य लगातार आपदाएं हैं। प्रमुख आपदाओं में, 2004 में आई सुनामी, जिसमें 7,995 लोगों की मौत हुई, ने कई तरह से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। नीति में यह भी कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्से भूकंप की चपेट में हैं और जोन II और III में आते हैं।

पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुलभ बनाया जाएगा

राज्य स्वास्थ्य संबंधी खतरों, चिकनगुनिया, डेंगू, कोविड-19 और अन्य जैसी बीमारियों के प्रति भी संवेदनशील है। तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लक्ष्य मल्टीहैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुलभ बनाना होगा, और जोखिम मूल्यांकन, मैपिंग और न्यूनीकरण पर भी ध्यान देना होगा। अन्य प्रमुख उद्देश्यों में उचित जोखिम मूल्यांकन शमन के माध्यम से भेद्यता को कम करना, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए संरचना करना और कमांड की स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करना शामिल है।