AIADMK की लड़ाई: EPS गुट ने SC के फैसले का किया स्वागत, कहा OPS का 'राजनीतिक भविष्य नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एडप्पादी के पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से कुछ दिन पहले यह फैसला पलानीस्वामी के लिए एक बड़ा बढ़ावा और ओ पन्नीरसेल्वम के लिए एक झटका के रूप में आया।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज फैसला सुनाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत की टिप्पणियां मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से संबंधित हैं और उनका ओ पन्नीरसेल्वम और एडप्पादी के पलानीस्वामी के बीच विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

फैसले के ठीक बाद अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता यहां पार्टी मुख्यालय में एकत्र हुए और मिठाइयां बांटकर तथा पटाखे फोड़कर इस क्षण का जश्न मनाया। कैडर के एक वर्ग ने पलानीस्वामी के चित्र पर दूध डाला और ईपीएस को पार्टी का एकमात्र नेता बताते हुए नारे लगाए।

मदुरै में, पलानीस्वामी ने SC के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह पार्टी कैडर के लिए एक बूस्टर के रूप में आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले आम चुनाव में सत्ता में आएगी।

एआईएडीएमके के आयोजन सचिव और पलानीस्वामी के समर्थक डी जयकुमार ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि इसके बाद ओपीएस का राजनीतिक भविष्य शून्य हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वीके शशिकला, टीटीवी दिनाकरन और ओ पन्नीरसेल्वम को छोड़कर जो लोग पार्टी से अलग हो गए हैं, उन्हें पलानीस्वामी वापस ले लेंगे।

ओपीएस गुट के प्रवक्ता वी पुघाझेंडी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस की अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्ति पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, तो इसका मतलब यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को जीवन दिया है कि क्या समन्वयक का पद लंबित दीवानी मुकदमों में सुनवाई के दौरान निर्धारित किए जाने वाले मामले के रूप में समाप्त हो गया था। सूत्रों ने कहा कि पन्नीरसेल्वम मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दीवानी मुकदमों की शीघ्र सुनवाई की मांग कर सकते हैं और इस बीच चुनाव आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं।