समय से पहले रिहाई का इंतजार कर रहे विस्फोट मामले के दोषी की ब्रेन ट्यूमर से मौत

चेन्नई: 45 वर्षीय आजीवन कारावास की सजा काट रहे एनएस अब्दुल हकीम, जिसे 48 अन्य दोषियों के साथ समयपूर्व रिहाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, की गुरुवार तड़के ब्रेन ट्यूमर के कारण मृत्यु हो गई। वह दो दशक पहले कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के सिलसिले में कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे 35 दोषियों में से एक था।

सरकार के सूत्रों ने कहा कि 20 मुस्लिम दोषियों सहित लगभग 50 आजीवन दोषियों की एक सूची, जिन्हें चिकित्सा आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के प्रावधान के तहत समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया गया था, राज्य गृह विभाग से राजभवन को भेजी गई थी। राज्यपाल आरएन रवि की मंजूरी. इसे तीन सप्ताह पहले राज्यपाल के कार्यालय को भेज दिया गया था।

हाल ही में दो कैदियों कन्नन और सतीश की समयपूर्व रिहाई के बाद लंबे समय से सजा काट रहे कैदियों, विशेष रूप से वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार और उनके परिवार के सदस्यों के बीच समय से पहले रिहाई की उम्मीद अधिक थी। दोनों को 1990 के दशक के मध्य में कोयंबटूर में सांप्रदायिक झड़प के दौरान मुस्लिम समुदाय के नेताओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

“अब्दुल हकीम पिछले कुछ वर्षों से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। कारावास की अवधि के दौरान उनकी हालत खराब होने के बाद एक बार उनकी सर्जरी की गई। परिवार ने तीन महीने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हकीम के लिए चिकित्सा अवकाश की मांग की। उन्होंने आज दम तोड़ दिया,'' एक जेल अधिकारी ने कहा।

हकीम के अलावा, एसए बाशा (82) और थाजुद्दीन (60), जिन्हें सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया था, और पांच हत्याओं के सिलसिले में जेल में बंद 10 अन्य आजीवन दोषियों को समय से पहले रिहाई पर विचार किया गया था।

मनिथानेया मक्कल काची के प्रोफेसर एमएच जवाहिरुल्ला ने कहा, "अगर राज्यपाल दो दशकों से अधिक समय से जेल में बंद दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी सहमति देने में विफल रहते हैं तो हम राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।"

पापनासम विधायक ने इस साल मई में राज्य विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य के कानून मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश आदिनाथन की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिश के आधार पर 15 मुस्लिम आजीवन दोषियों को माफी योजना के तहत लाभ मिलने की संभावना है।