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Tamil Nadu तमिलनाडु : कोयंबटूर में अविनाशी रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना के बहुप्रतीक्षित पूरा होने में एक बार फिर देरी होने की संभावना है, क्योंकि एक नई कानूनी बाधा सामने आई है।
एक भूस्वामी ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है और आरोप लगाया है कि फ्लाईओवर का एक स्तंभ इस तरह से बनाया गया है जिससे रेजीडेंसी होटल के पास पीआरएस ग्राउंड्स के पास उसकी संपत्ति तक पहुँच बाधित हो रही है।
राज्य राजमार्ग विभाग के विशेष परियोजना विंग द्वारा 1,621.3 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 10.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के इस महीने के अंत तक पूरा होने की योजना थी। हालाँकि, अब मामला अदालत में लंबित होने के कारण, पीआरएस ग्राउंड्स के पास एक महत्वपूर्ण रैंप का काम बीच में ही रुक गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस फ्लाईओवर में उप्पिलिपलायम और गोल्डविंस के बीच दोनों दिशाओं में आठ स्थानों पर प्रवेश और निकास रैंप शामिल हैं। पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के पास रैंप का निर्माण पूरा हो चुका है, और सुगुना कल्याण मंडपम, जीडी संग्रहालय और पीलामेडु पुलिस स्टेशन के सामने जैसे अन्य स्थानों पर काम चल रहा है।
पीआरएस ग्राउंड के पास विवादित खंड अन्ना सिलाई जंक्शन से कोयंबटूर हवाई अड्डे की ओर जाने वाले खंड पर रैंप निर्माण का हिस्सा है। भूस्वामी का दावा है कि फ्लाईओवर के खंभे ने रेजीडेंसी होटल के पास एक खाली भूखंड तक पहुँच को अवरुद्ध कर दिया है। इसके जवाब में, राजमार्ग विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर काम फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी है।
कानूनी अड़चन के बावजूद, विभाग परियोजना के अन्य घटकों पर काम जारी रखे हुए है। होप्स कॉलेज जंक्शन के पास, लोहे के गर्डरों की स्थापना शुरू हो चुकी है और अधिकारियों ने आठ में से चार स्टील डेक लगाने का काम पूरा कर लिया है। शेष खंडों में, जलभराव को रोकने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है, और 120 स्थानों पर वर्षा जल संचयन कुएँ स्थापित करने की योजना है।
टीएनआईई से बात करते हुए, एक वरिष्ठ राजमार्ग अधिकारी ने कहा, "एक विवादित स्थान को छोड़कर, बाकी सभी काम तेज़ी से चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य इस महीने के अंत तक परियोजना का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पूरा करना है, जिसमें डेक स्लैब और मुख्य सड़क के सभी काम शामिल हैं। अदालत के फ़ैसले के आधार पर रैंप का काम आगे भी बढ़ सकता है। इस मामले की सुनवाई इसी महीने होने की उम्मीद है।" नए कानूनी मुद्दों और बाधाओं के बावजूद, राजमार्ग विभाग के अधिकारी अगस्त के मध्य तक काम पूरा करने और उसे शुरू करने के प्रति आश्वस्त हैं।
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