
Tamil Nadu तमिलनाडु : अन्नाद्रमुक विधिक दल के सचिव आई.एस. इनपादुरई ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार द्रमुक के आईटी विशेषज्ञों को सहायक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रयास कर रही है।
तमिलनाडु में सरकारी सहायक प्रेस अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए 2022 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। श्रीनिवास मसिलामणि द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी।
ऐसे में, अन्नाद्रमुक विधिक दल के सचिव आई.एस. इनपादुरई द्वारा चेन्नई उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में सहायक जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लिए बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन और बिना किसी लिखित परीक्षा के नाममात्र के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार ने आगामी 2026 के विधानसभा चुनावों में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इन पदों पर द्रमुक आईटी कर्मियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। यदि इस नियुक्ति को अनुमति दी जाती है, तो सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे योग्य उम्मीदवार प्रभावित होंगे। इसलिए नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से सहायक जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति को रोका जाए। उन्होंने याचिका में कहा है कि उन्हें भी इस संबंध में श्रीनिवास मसिलामणि द्वारा पहले से दायर याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाए।





