तमिलनाडु बजट पर हमला: बीजेपी ने बताया 'दूरदर्शिता की कमी'

Chennai चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) तमिलनाडु के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने शुक्रवार को राज्य के बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे बिना किसी विज़न वाला बजट बताया और कहा कि इसमें बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने या उत्पादक संपत्तियां बनाने का कोई रोडमैप नहीं है। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हित कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं।

मीडिया से ​​बात करते हुए तिरुपति ने कहा कि पिछले पांच सालों में राज्य पर कर्ज का बोझ दोगुना हो गया है।

उन्होंने कहा, "देखिए, यह सच है कि पांच सालों में कर्ज का बोझ दोगुना हो गया है। लेकिन उस कर्ज को चुकाने का आपका रोडमैप क्या है? आपने संपत्तियां बनाने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं, शून्य। इस बजट में कोई विज़न नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन आप बोझ को और बढ़ाने वाले हैं, कम से कम 50 प्रतिशत और, क्योंकि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि सरकार के लिए रेवेन्यू कैसे जुटाया जाए।"

उन्होंने हाल के बजट सत्रों में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए आवंटन की भी कड़ी आलोचना की।

तिरुपति ने कहा, "कृषि पर आज, कल और परसों पेश किए गए बजट बहुत अपरिपक्व और अव्यावहारिक लगे। यह सरकार पूरी तरह से बिना विज़न वाली है... इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए कोई रोडमैप नहीं है।"

उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) के प्रस्तावों पर विशेष रूप से हैरानी जताई और बताया कि एन्नोर थर्मल विस्तार के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कावेरी जल विवाद पर, जो लंबे समय से चल रहा है, BJP प्रवक्ता ने भरोसा दिलाने वाली बात कही।

उन्होंने कहा, "जहां तक ​​कावेरी का सवाल है, सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हो रहा है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण काम कर रहा है। इसलिए, तमिलनाडु कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।"

उन्होंने आगे कहा, "कावेरी के पानी के मामले में, कर्नाटक भी इसे रोक नहीं सकता। जहां तक ​​मेकेदातु का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि अगर बांध बनता है तो तमिलनाडु पर असर पड़ेगा। इसे नहीं बनाया जाना चाहिए; यही हमारा रुख है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण भी अपनी कमिटी की बैठकों में यही कहेगा।"

तिरुपति ने मुख्यमंत्री के सर्वदलीय बैठक बुलाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह एक अच्छी पहल है। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के सांसदों को बुलाता है, तो तमिलनाडु के सभी सांसदों को इसमें शामिल होना चाहिए। बातचीत और विचार-विमर्श करने में कोई बुराई नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज DMK ने कहा कि हिस्सेदारी का प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए और हम भी यही बात इतने दिनों से कह रहे हैं। सही तरीके से बातचीत और विचार-विमर्श करना एक स्वागत योग्य कदम है।"

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में भी पहले ऐसी ही सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी नेताओं, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था।

उन्होंने पूछा, "तो सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या गलत है?" साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु के सांसदों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।