Ashram की बिल्डिंग तालाब, सिंचाई नहर, सड़क पर कब्ज़ा कर रही है: स्टडी में पाया गया

Tamil Nadu तमिलनाडु: अनीकुट्टू तालुक के पल्लीकोंडा क्षेत्र में एक आश्रम द्वारा सरकारी और कृषि भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। तालुक प्रमुख के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जमीन का सर्वे किया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सर्वे के दौरान पाया गया कि आश्रम ने लगभग 1,500 एकड़ कृषि भूमि के साथ-साथ एक सिंचाई नहर, एक तालाब और एक सार्वजनिक सड़क पर कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मामला काफी चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार, पल्लीकोंडा के पास रामापुरम रोड पर लंबे समय से एक आश्रम संचालित हो रहा है। स्थानीय लोगों और किसानों का आरोप है कि इस आश्रम का निर्माण और विस्तार सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब, सिंचाई नहर और सड़क जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को प्रभावित करते हुए निर्माण कार्य किया गया, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और आवागमन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले को लेकर पहले भी कई बार किसानों और श्रद्धालुओं द्वारा जिला कलेक्टर और अनीकुट्टू तालुक प्रमुख को शिकायत दी गई थी, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती गई और मामला लगातार उठता रहा।

कुछ दिन पहले स्थिति तब और गंभीर हो गई जब आश्रम प्रशासन पर आरोप लगा कि उसने लोक निर्माण विभाग की लगभग 1,500 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई देने वाली नहर को बंद कर दिया और वहां पर सीमेंट सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। इस गतिविधि के चलते नहर का प्रवाह बाधित हुआ और आसपास के किसानों की फसलों पर खतरा उत्पन्न हो गया।

जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों को इस निर्माण कार्य की जानकारी मिली, वे बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद यह मामला प्रशासन तक पहुंचा और कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और कीझाचू गांव के प्रशासनिक अधिकारी कनगराज तथा गांव के सहायक फ्रांसिस सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा गया।

अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया और आगे की गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया। प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग और कब्जे के संकेत मिले हैं।

फिलहाल प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश देने की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो कृषि व्यवस्था और जल संसाधनों को और अधिक नुकसान हो सकता था। वहीं अधिकारी इस पूरे मामले की कानूनी जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं।